Haryana electricity bill: हरियाणा में अब बिजली बिल का टेंशन खत्म, सैनी सरकार लाई ये धांसू स्कीम
Haryana electricity bill: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में बिजली के बकाया बिलों के निपटान के लिए एक नई योजना लाई जाएगी। यह योजना उन गांवों के लिए खासतौर पर बनाई जाएगी जो अभी तक ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना में शामिल नहीं हुए हैं। मौजूदा समय में इस योजना के तहत लगभग 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। लेकिन जिन गांवों ने अब तक बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है उनके लिए नई स्कीम (Scheme) लाई जा सकती है।
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बिजली बिल निपटान पर मंथन
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विधानसभा में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बिजली विभाग (Electricity Department) के कामकाज को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने गरीब लोगों को लाखों रुपये के बिजली बिल भेजे जाने का मुद्दा उठाया।
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इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि नारनौंद हलके के 55 गांवों में से कोई भी ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना में शामिल नहीं है क्योंकि वहां के लोगों ने बकाया बिल जमा नहीं किए।
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इन गांवों पर कुल 388 करोड़ 37 लाख रुपये का बकाया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि विधायक लोगों को बकाया बिल भरने के लिए प्रेरित करेंतो सरकार इस मामले में राहत स्कीम लेकर आएगी और बिलों में छूट (Discount) भी दी जाएगी।
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मीटर की खामियों पर आई शिकायतें
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nविधायक ने मदनहेड़ी गांव के दो उपभोक्ताओं का मामला उठाया जिनके मीटर खराब होने के कारण औसत आधार पर बिल बना दिया गया। बाद में जांच में पाया गया कि सात साल चार महीने का औसत मासिक बिल 1255 रुपये बनता है जबकि दूसरे उपभोक्ता का बिल 827 रुपये निकला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की गहन जांच की जाएगी और यदि किसी को ज्यादा बिल दिया गया है तो उसे सही किया जाएगा।
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ढाणियों में बिजली लाइन बिछाने पर चर्चा
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विधानसभा में ढाणियों और डेरों में बिजली लाइन बिछाने का मुद्दा भी उठा। विधायक अर्जुन चौटाला ने सरकार से पूछा कि इन इलाकों में बिजली व्यवस्था कब तक पूरी होगी। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार पहले से ही आधा खर्च वहन कर रही है। जहां लाइन की लंबाई 300 मीटर से अधिक है वहां लाइन की लागत का 50% खर्च सरकार और ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम उठाएगा।
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कृषि उपकरणों पर टैक्स घटाने की कोशिश
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nसीएम सैनी ने सदन में यह भी बताया कि राज्य सरकार कृषि उपकरणों (Agricultural Equipment) पर जीएसटी (GST) की दरें कम करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार जीएसटी काउंसिल में जाएगी और किसानों को राहत (Relief) दिलाने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर टैक्स में छूट की मांग की है।
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बीपीएल सूची में गलत नाम हटाने के आदेश
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विधानसभा में बीपीएल (Below Poverty Line) सूची को लेकर भी सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ रही है।
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इस पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि किसी ने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा रखा है तो उसे एक महीने के भीतर खुद नाम कटवाने का समय दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ऐसे लोगों को सूची से बाहर करेगी।
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nबजट घोषणाएं होंगी पूरी
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विपक्ष ने बजट घोषणाओं को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि बिना वित्तीय संसाधन (Financial Resources) के योजनाएं कैसे पूरी होंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सरकार हर घोषणा को धरातल (Ground Reality) पर उतारेगी और विपक्ष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
